2 6 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर आदेश पारित करना हमारा काम नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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नयी दिल्ली  (एजेंसी)।  सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से कहा कि आप प्राधिकार हैं और आपको इससे निपटना है, इसपर आदेश पारित करना अदालत का काम नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को पुलिस का मामला बताए जाने के बाद मामले में न्यायालय से हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका वापस ली।

तालाब की 09 एकड़ भूमि पर बने अवैध निर्माण ध्वस्त


युरेशिया संवाददाता

सहारनपुर सरकारी भूमियों से कब्जे हटाने के अपने अभियान को तेज करते हुए उपजिलाधिकारी सदर अनिल कुमार सिंह  द्वारा मंगलवार को ध्वस्तीकरण की एक बड़ी कारवाई की गई। उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग,नगर निगम,सहारनपुर विकास प्राधिकरण व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने ग्राम छिदबना में तालाब की 09 एकड़ भूमि पर बने पक्के निर्माणों को दो जेसीबी लगाकर ध्वस्त करा दिया। उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम छिदबना में तालाब की भूमि पर रामशरण,अकरम,अय्यूब,शहजाद व रामपाल आदि ने पक्के मकान,घेर,सहन व तीन शेड बनाकर कब्जा कर लिया गया था। इसके अलावा अनेक व्यक्तियों ने गोबर व उपले रखकर अस्थाई कब्जे कर लिए थे। ग्राम के ही शिवम पुत्र ओमकार ने माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में अवैध कब्जों को हटवाने के लिए शिकायत की गई थी जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त आदेशो के क्रम में जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा कब्जों को तुरंत हटाने के आदेश दिए गए। इस पर उपजिलाधिकारी सदर नगर निगम और सहारनपुर विकास प्राधिकरण की दो जेसीबी लेकर मौके पर पहुँचे और महान घेर आदि खाली करवाकर अवैध निर्माण तुड़वाना शुरू किया जिससे अवैध कब्जाधारकों  में हड़कम्प मच गया।इस अभियान में उपजिलाधिकारी के साथ राजस्व निरीक्षक वीरेंद्र सैनी,चौकी चुनहटी इंचार्ज जितेंद्र भाटी,लेखपाल अजयप्रताप,नीरज पुण्डीर, आतोष राणा,नीरज काम्बोज, राखी वर्मा व नगर निगम तथा प्राधिकरण का स्टाफ शामिल रहा। उपजिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस ग्राम में अन्य तालाबों पर भी अवैध कब्जे पाए गए हैं। इन्हें भी कार्यक्रम निर्धारित कर जल्दी ही हटवाया जाएगा। इस कारवाई से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।उपजिलाधिकारी द्वारा अवैध कब्जे करने वाले व्यक्तियों को चेतावनी दी गई है कि वे सरकारी जमीनों से तत्काल अपने कब्जे हटा लें अन्यथा उनके खिलाफ जुर्माने के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। बार बार कब्जे करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भूमाफिया अधिनियम के अंतर्गत कारवाई की जाएगी। यह भी बताया गया कि तहसील सदर का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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