2 6 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर आदेश पारित करना हमारा काम नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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नयी दिल्ली  (एजेंसी)।  सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से कहा कि आप प्राधिकार हैं और आपको इससे निपटना है, इसपर आदेश पारित करना अदालत का काम नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को पुलिस का मामला बताए जाने के बाद मामले में न्यायालय से हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका वापस ली।

उपभोक्ताओं ने डीलरों पर लगाया राशन न देने का आरोप



  • मामला संज्ञान में आने पर डीएसओ ने जांच रिपोर्ट मांगी


यूरेशिया संवाददाता


फलावदा-नगर के राशन डीलरों पर राशन ना देने का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत कार्यालय पर पहुंचकर राशन उपभोक्ता शबनम, सायमा, शमशीदा, शहाना, अस्सो, राजबीरी, राजबाला, गुलशन, अलबिया, अनीता, सुरेश आदि ने हंगामा कर दिया। राशन उपभोक्ताओं ने राशन डीलर आशीष रस्तौगी व शब्बीर अहमद पर आरोप लगाया कि नगर पंचायत द्वारा 6 व 7 जून को राशन देने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पर्ची जारी की गई थी। राशन डीलर द्वारा पर्ची होने के बावजूद भी उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया गया। राशन उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि राशन डीलर व सप्लाई इंस्पेक्टर की मिलीभगत से  राशन वितरण करने से पूर्व ही  राशन को ब्लैक कर दिया जाता है। जबकि  लॉकडाउन के दौरान  राशन कार्ड धारकों को  नियमानुसार राशन वितरण किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि कई बार  राशन डीलरों की  शिकायत आला अधिकारियों से की जा चुकी है। लेकिन राशन डीलरों के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही  नही हुई है। राशन डीलरों पर कार्यवाही ना होने से खाद्य विभाग के अधिकारी भी संचय के घेरे में है। राशन उपभोक्ताओं की समस्या को सुनते हुए नगर पंचायत के सभासद सोहनवीर सैनी, सलीम, आरिफ कुरैशी, निजामुद्दीन आदि ने नगर पंचायत पर तैनात कर्मचारियों से राशन उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करने की मांग रखी। समस्या का समाधान ना होने पर सभासदों ने डीएसओ को फोन कर राशन डीलर व सप्लाई इंस्पेक्टर की मिलीभगत से राशन उपभोक्ताओं को राशन ना देने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। डीएसओ ने सभासदों को आश्वासन दिया कि जिन राशन उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पाया है। ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर राशन दिलाया जाएगा। राशन डीलर की जांच कराकर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


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