जीएसटी व कर में छूट दें सरकारें :- विनीत शारदा
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- आजादी के बाद पहली बार ऐसी विकट स्थिति बनी
यूरेशिया संवाददाता
मेरठ। पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इसका प्रभाव देश में भी देखने को मिल रहा है। इसी मुददे पर न्यूज प्रहरी टीम ने भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ कें प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा से उनकी राय जानने का प्रयास किया। जिस पर उन्होने अपनी को मीडिया से शेयर किया।
विनीत अग्रवाल शारदा का कहना है कि कोरोना वायरस ने देश ही नहीं पूरे विश्व के विकास पर ब्रेक लगा दिया है। इस महामारी में आम से लेक र खास सब प्रभावित हो गये है। इससे आर्थिक हानि होने के ज्यादा आसार बढ गये है। क्यों की लॉक डाउन के चलते सब बंद चल रहा है। यानि की यह कहे जिंदगी ठहर सी गयी है। आजादी के बाद पहली बार इस तरह की विकट स्थिति पैदा हो गयी है। व्यापार जगत पर इसका काफी पड रहा है। व्यापारी भी पुलिस, चिकित्सा, और पैरा मेडिकल सेवाओ के समकक्ष वर्तमान में लॉकडाउन अवधि मे ंकई बाधाओं और कठिनाओं का सामना करने के बावजूद पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू और कुशल आपूर्ति बनाये रखने में देश भर केव्यापारियों को योगदान बहुत बडी राष्टï्र सेवा है। उन्होने बताया देश में व्यापारी उम्मीदाों पर खरा उतरे है और आवश्यक वस्तुओं की समुचित आपूर्ति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। यह सिस्टम इतना सक्षम है कि जरूरी वस्तुओ की उपलब्धता के लिये देश भर के लोगों के बीच कोई कमी नहीं है।
देश में हर कोई त्राहि नहीं हुई है। देश में हर एक कोरोना वायरस को चुनौती का मुकाबला करने के लिये मजबूती के साथ खडा है। सभी के सामूहिक प्रयासों से भारत अन्य देशों की तुलना में अभी भी बेहतर स्थिति में है। हालाकिं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार देश से कोरोना वायरस के खतरे से जल्द से जल्द मुक्त करने के लिये प्रतिबद्घ है । थोडा समय लगेगा हमें संभलने में क्योंकि लडाई बहुत बडी है। उन्होने बताया लॉक डाउन के चलते सभी व्यापारीगण लघु उद्योग, संस्थाए परेशान है। क्योंकि आर्थिक भार सभी पर पडा है पर हमें यह भी मानने मे संकोच नहीं करना चाहिए कि हमारा मजदूर या श्रमिक भी हमारे व्यापार का अंग है और वह पूंजी के समान है। आज वो परेशान है उसकी और उसके परिवार की उम्मीद एक मात्र हम है। ऐसे मजदूर भाइयों का हमे सहारा देने की जरूरत है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री व सूबे के मुख्यमंत्री से मांग की है। कि वो देश के सभी व्यापारियों ,उद्यमियों के लिये जीएसटी में एक वर्ष तक भारी छूट दे। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स में पांच प्रिितशत की छूट सरकार दे। व्यापारियों को लोन की सीमा बढाने व सरल प्रक्रिया स्थापित हो। किसी भी सरकारी विभाग मे व्यापारियों को परेशान न किया जाए। एक राहत पैकेज सभी व्यापारियो के हित को देखते हुए बनाया जाए।
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